ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 346 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।